Bhu Bharati implementation: this is the main reason behind this

Bhu bharati :- दोस्तों आज बात तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए और तलाशने की ज़मीनों को लैंड जिहाद करने वाली से बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए राज्य में “Bhu bharati“ के नाम से एक नया पोर्टल राज्य में जारी करने का निर्णय लिया है। हालाँकि पहले भी इस काम के लिये राज्य के पास एक “Dharani land records” नाम का ऑनलाइन पोर्टल मौजूद था। 

Dharani land records पोर्टल को हटाने के पीछे क्या कारण था ?

वैसे तो Dharani land recordsपोर्टल और नए Bhu bharati पोर्टल में कोई ख़ास फ़र्क़ नहीं है, दोनों का काम एक ही है, राज्य की ज़मीनों कि जानकारी देना। तेलंगाना सरकार को काफ़ी समय से Dharani land records पोर्टल में कुछ कमियों के करण कई लोगो की शिकायत मिलती थी। जिसके कारण सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए Dharani को अपडेट कर Bhu bharati को राज्य में लाने का फ़ैसला किया है। इसे इसी वर्ष 2 जून को राज्य में लागू कर दिया जाएगा। 

सरकार की Dharani पोर्टल को हटाने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है की “इसमें मौजूद कुछ कमियों के कारण कई लोगो ने इसका फ़ायदा उठाकर ज़मीनों को हड़पने की कोशिश भी की थी। कई बार आम लोगों को अपने ही ज़मीनों साबित करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। 

Bhu bharati में क्या बदलाव किया गया है। 

पुराने चले आ रहे सरकारी पोर्टल Dharani की कुछ कमियों के कारण होने वाली समस्याओं को दूर कर Bhu bharati की लाया गया है। नए पोर्टल में सभी ज़मीनों की जानकारी को Revenue records of rights (RoR) से लिया गया है। इसके अलावा सरकार फ्री लैंड पालिसी भी जल्द ही लाने की तैयारी में है। 

Bhu bharati को लाने के पीछे का मक़सद क्या है ?

वहाँ की मौजूदा सरकार का कहना है की “इसे राज्य में लाने के पीछे का एक बड़ा कारण यह है की “सरकार अब तक हो रहे आम लोगो को अपने ही ज़मीन के मालिकाना हक़ की तकलीफ़ों को दूर करना है। पहले जो revenue अधिकारियों को झूठ बोलकर ज़मीनों को हड़प लिया करते थे, ये सब अब बंद हो जाएगा। इसका मक़सद अधिकारियों और लोगों को एक-दूसरे के और भी क़रीब लाना है।”

तेलंगाना सरकार रेवंत रेड्डी का एक और बड़ा ऐलान 

सरकार ने एक और बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है की “हम जल्द ही एक और “Bhudaar” नामक ऑनलाइन पोर्टल लाने की तैयारी कर रहे है हिसार लोगों की ज़मीन और उनके हक़ सीधे उनके आधार कार्ड से जुड़े होंगे। हालाँकि इसे लाने की कोई तारिक नहीं बताई गई है। उन्होंने इसके बारे में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए लोगो को जानकारी दी है। लोगों ने भी इसे काफ़ी अच्छा निर्णय बताया है। यह भी ज़रूर पढ़ें :- पूर्व क्रिकेटर Yusuf Pathan को उनकी ही पार्टी के लोगो ने खरी-खोटी सुना दिया

लोगों द्वारा पूछे गये सवाल

तेलंगाना सरकार की आम लोगो के लिये की जाने वाली कोशिशों को देखते हुए ऐसा लग रहा है अब सरकार एकदम चिंतित हो गई है। अपने राज्य में हो रही ज़मीनों की गड़बड़ी को दूर करने के लिये सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। 

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