Maharashtra Budget 2025: Decoding Ajit Pawar’s Vision for State

10 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। यह बजट महायुति सरकार का पहला पूर्ण बजट है, जिसे लेकर जनता, उद्योगपतियों और राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें टिकी थीं। महाराष्ट्र, जो भारत की आर्थिक राजधानी कहलाता है, के लिए यह बजट न केवल आर्थिक विकास की दिशा तय करता है, बल्कि राज्य की जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं का भी खाका खींचता है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम Maharashtra Budget 2025 की प्रमुख घोषणाओं, इसकी विशेषताओं और इसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

Maharashtra Budget 2025 का महत्व

महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 13% से अधिक का योगदान देता है। मुंबई जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्र और पुणे जैसे औद्योगिक हब के साथ, राज्य की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल के वर्षों में आर्थिक चुनौतियों और महामारी के प्रभाव के बावजूद, महाराष्ट्र ने अपनी मजबूती बनाए रखी है। 2025-26 का बजट इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास है, जिसमें विकास, बुनियादी ढांचा, और जनकल्याण पर विशेष जोर दिया गया है।

अजित पवार ने अपने बजट भाषण में कहा, “मैं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर रहा हूं। प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने में महाराष्ट्र नंबर वन होगा।” यह बयान राज्य की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। लेकिन क्या यह बजट वास्तव में इन लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होगा? आइए, इसकी प्रमुख घोषणाओं पर नजर डालें।

Maharashtra Budget 2025 की मुख्य घोषणाएं

1. बुनियादी ढांचे पर जोर: मुंबई के लिए 64,000 करोड़ रुपये

Maharashtra Budget 2025 में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुंबई के लिए 64,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है, जिसमें मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, सड़क निर्माण और वधवन पोर्ट जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। वधवन पोर्ट को 2030 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है, जो व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही मुंबई में तीसरा हवाई अड्डा भी प्रस्तावित किया गया है, जो वधवन पोर्ट के पास बनाया जाएगा।

शिरडी हवाई अड्डे पर जल्द ही रात के समय उड़ानें शुरू करने की सुविधा भी शुरू होगी, जो तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी राहत होगी। इसके अलावा, 1,500 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 7,000 किलोमीटर मौजूदा सड़कों को सीमेंटेड करने की योजना है।

2. लाडकी बहिन योजना: 36,000 करोड़ रुपये का आवंटन

महायुति सरकार की लोकप्रिय योजना ‘लाडकी बहिन योजना’ को बजट में प्रमुख स्थान दिया गया है। इस योजना के तहत 2025-26 के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह योजना महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता प्रदान करती है, और विधानसभा चुनाव से पहले इसे 2,100 रुपये तक बढ़ाने का वादा किया गया था। हालांकि, बजट में इस बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की गई, जिससे कुछ लोग निराश हो सकते हैं। फिर भी, इस योजना ने 2.38 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाया है और यह सरकार की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण रही है।

3. रोजगार सृजन: 50 लाख नौकरियां और 20 लाख करोड़ का निवेश

अजित पवार ने घोषणा की कि नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य में 20 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे अगले पांच वर्षों में 50 लाख नौकरियों का सृजन होगा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान 56 कंपनियों के साथ 15.72 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह कदम राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

4. मेट्रो और परिवहन परियोजनाएं

पुणे मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 9,897 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए मेट्रो लाइन की योजना है। नवी मुंबई हवाई अड्डे से अगले महीने घरेलू उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि इसका 85% काम पूरा हो चुका है।

5. सिंचाई और जल संरक्षण

उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम विदर्भ के लिए 19,300 करोड़ रुपये की तापी सिंचाई परियोजना की घोषणा की गई है। इसके अलावा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों से 54.7 टीएमसी पानी को गोदावरी नदी में डायवर्ट करने की योजना है, जिससे मराठवाड़ा में 2.40 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। दमनगंगा एकदरे गोदावरी परियोजना से भी 3.85 टीएमसी पानी उपलब्ध होगा, जो जयकवाड़ी बांध क्षेत्र में सिंचाई को बढ़ावा देगा।

6. Maharashtra Budget 2025 में अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

• मराठी भाषा संमान दिवस: हर साल 3 अक्टूबर को मराठी भाषा संमान दिवस मनाया जाएगा।
• कृषि में तकनीक: एआई और ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट।
• शिक्षा और स्वास्थ्य: इन क्षेत्रों के लिए भी अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की गई, हालांकि विस्तृत आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं हैं।

महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति: एक नजर

महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था 2024-25 में 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत 6.5% से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय भी पिछले साल के 2,78,681 रुपये से बढ़कर 3,09,340 रुपये होने की उम्मीद है। हालांकि, राज्य का कर्ज 7.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो एक चिंता का विषय है। फिर भी, कर्ज-जीएसडीपी अनुपात 17.3% पर बना हुआ है, जो 25% की निर्धारित सीमा से कम है। यह दर्शाता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति अभी भी स्थिर है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है।

Maharashtra Budget 2025 में क्या छूट गया?

जनता की उम्मीदें और आलोचनाएं

1. शेतकरी कर्जमाफी का अभाव

चुनाव से पहले महायुति गठबंधन ने किसानों के लिए कर्जमाफी का वादा किया था, लेकिन बजट में इसकी कोई घोषणा नहीं हुई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निराशा हो सकती है, क्योंकि किसान समुदाय लंबे समय से इस मांग को उठा रहा है।

2. ग्रामीण महाराष्ट्र पर कम ध्यान

कई विश्लेषकों का मानना है कि बजट में ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी हुई है। शहरी विकास और औद्योगिक नीतियों पर जोर दिया गया है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदमों की कमी दिखती है।

3. नई योजनाओं का अभाव

बजट में मौजूदा योजनाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया है, लेकिन कोई नई बड़ी योजना शुरू नहीं की गई। इससे कुछ लोगों को लग सकता है कि सरकार ने नवाचार की कमी दिखाई है।

Maharashtra Budget 2025 का प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

• रोजगार और निवेश: 50 लाख नौकरियों और 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।
• बुनियादी ढांचा: मेट्रो, सड़कें और हवाई अड्डों के विकास से शहरी और ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
• महिला सशक्तिकरण: लाडकी बहिन योजना से महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा।

चुनौतियां

• कर्ज का बोझ: बढ़ता कर्ज राज्य की वित्तीय सेहत के लिए खतरा बन सकता है।
• असंतुलन: शहरी और ग्रामीण विकास के बीच संतुलन बनाना जरूरी है, वरना असमानता बढ़ सकती है।

FAQ

निष्कर्ष

Maharashtra Budget 2025 एक संतुलित प्रयास है, जिसमें विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता दी गई है। अजित पवार का यह 11वां बजट उनके वित्तीय अनुशासन और विकासोन्मुख दृष्टिकोण को दर्शाता है। हालांकि, कर्जमाफी और ग्रामीण क्षेत्रों पर कम ध्यान जैसे मुद्दों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। यह बजट राज्य को 2047 तक विकसित भारत के सपने की ओर ले जाने में कितना सफल होगा, यह आने वाला समय बताएगा। ये भी ज़रूर पढ़ें :- Maharashtra Cabinet Expansion में क्या-क्या बड़ा बदलाव हुआ है? जाने विस्तार से

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