हाल ही में केंद्र में मौजूदा भाजपा की सरकार ने नए वर्ष के मौक़े पर 1 जनवरी 2025 को “वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन ( One nation one subscription)” की आधिकारिक तौर पर पहल शुरू कर दी है, जो भारत में मौजूद सभी सरकारी वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI, higher Education institutions) और सभी शोध केंद्रों (Research center) के लिए विश्व स्तरीय शोध और संसाधनों को सुलभ करने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारतीय केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए इस योजना से ऐसे सभी विश्वविद्यालयों और IIT सहित सभी सरकारी वित्त पोषित उच्च संस्थानों के लगभग 1.8 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।
One nation one subscription से ज्ञान की बाधाओं को तोड़ना।
बता दें कि One nation one subscription की योजना से स्रकर द्वारा प्रबंधित सभी विश्वविद्यालयों, IIT और R & D जैसे संस्थानों के क़रीब 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को इससे लाभ मिलेगा। सरकार का छात्रों के प्रति यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
पिछले वर्ष 2024 में 25 नवंबर को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृति दी थी। इसे स्वीकृति देने का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय विद्वत्तापूर्ण जैसी पत्रिकाओं और लेखों तक निर्बाध पहुँच प्रदान करके ज्ञान की बाधाओं को तोड़ना है।
सरकार ने One nation one subscription का उद्देश्य क्या बताया ?
हाल ही में आये एक सरकारी बयान में बताया गया है की “ One nation one subscription का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के शोध समुदाय और शैक्षणिक समुदाय भी बाक़ी देशों की तरह सर्वोत्तम वैश्विक संसाधनों से लैस हो। भारतीय सरकार इस द्वारा भारत में नवाचार के साथ-साथ और भी विभिन्न विषयों में शोध करने की गुणवत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है।
One nation one subscription की पहल क़रीब 6,300 से भी अधिक सरकारी उच्च दीक्षा संस्थानों और विकास केंद्रों तक पहले ही फैली हुई है। यह 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक विद्वानों की पत्रिकाओं तक पहुँच प्रदान करती है।
ये संसाधन STEM, चिकित्सा, वित्त और सामाजिक ज्ञान जैसे विषयों में फैले हुए है, जो टियर-2 और टियर-3 शहरों में संस्थानों के लिए समावेशी पहुँच सुनिश्चित करते हैं।
ONOS ( One nation one subscription ) का मुख्य उद्देश्य
1) विद्वानों के ज्ञान तक पहुँचना :- इसका मुख्य उद्देश्य अलग-अलग उच्च गुणवत्ता वाले विद्वानों के ज्ञान तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना है। इसके साथ-साथ भारत के शैक्षणिक समुदायों के शोध की क्षमताओं को बढ़ावा देना है।
2) वैश्विक रूप से अनुसंधान का जुड़ाव :- ONOS यह भारत में केन्द्र के विकसित भारत 2047 वीजन के साथ कार्यरत है। यह भारत के अनुसंधान और भारत के विकास में अहम साबित होगा।
3) अलग-अलग क्षेत्रों में समावेशिता :- ONOS ( One nation one subscription ) यह दूरदर्शी में स्थित जगहों पर संस्थानों के लिए समान का पहुँचने की सुनिश्चित करना है, जिससे पूरे देश में अनुसंधान को बढ़ावा मिले।
ONOS का implementation और funding ( कार्यान्वयन और वित्तपोषण)
इस कार्यक्रम का समन्वय INFLIBNET ( Information and library Network ) की सहायता से किया जाता है। यह एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( UGC University Grants Commission) के तहत स्वायत्त निकाय भी है।
यह ONOS सभी पत्रिकाओं तक डिजिटल पहुँच के लिए केंद्रीय वितरण का भी प्रबंधन करने वाला है, जिसकी सहायता से उन्पयोगकर्ताओं के लिए इन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।
इसके लिए केंद्रीय सरकार ने सन् 202५ से 2027 तक क़रीब तीन वर्षों के लिए 6,000 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन भी कर दिया है। इसके अतिरिक्त ही ओपन एक्सेस पत्रिकाओं में प्रकाशन करने वाले लेखकों का समर्थन के लिए प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपये केंद्रीय निधि के रूप में दिये जाएँगे।
ONOS (One nation one subscription) का चरण 1 की भूमिका ?
नए वर्ष के साथ शुरू होने वाले ONOS के पहले चरण में क़रीब 6,300 से भी अधिक संस्थानों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले संसाधनों तक पहुँच प्रदान कर उसका रूपरेखा स्थापित करता है। इसकी सहायता से क़रीब 1.8 करोड़ उपभोगता को लाभ मिलेगा। INFLIBNET भुगतान प्रणाली और सदस्यता लागतों को कवर करेगी, और व्यक्तिगत सदस्यता भी इस योजना के दायरे से बाहर के लिए जारी रहेगी।
इसमें उच्च गुणवत्ता वाली लेखों में प्रकाशित करने वाले शोधकर्ताओं को भी रियायती लेख प्रसंस्करण शुल्क भी इसी चरण का हिस्सा है। यह भारतीय शोधकर्ताओं के लिए वित्तीय मामलों me कई हद तक सहायता करेगी।
ONOS द्वारा भविष्य की तरफ़ देखना।
यह पूरे देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) जैसे पहले मौजूद पहलुओं के साथ मिलकर काम करेगा। भारत को इस ONOS ( One nation one subscription )योजना के तहत वैश्विक अनुसंधान परिस्थितियोंकी तंत्र में भारत की स्थिति को मज़बूत करेगा। इसकी सहायता से भारत में नवाचार और सहयोगी प्रगति को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। ये भी ज़रूर पढ़े :- भारत में जल्द ही लग सकता है लॉकडाउन, चाइना में आया नया वायरस HMPV, पूरी जानकारी के लिये यहाँ दबाए।